बीडमध्ये डिसेंबरमध्ये चार दिवस सामूहिक विवाह सोहळे; गरजू नवदांपत्यांना मिळणार 25 हजारांचं अनुदान
Mass Marriage Ceremony Beed : बीड जिल्हा प्रशासनाचा गरजू कुटुंबांसाठी पुढाकार; 14, 15, 30 आणि 31 डिसेंबरला सामूहिक विवाह सोहळ्यांचे आयोजन.
Mass Marriage Ceremony Beed : बीड जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन गरजू कुटुंबातील मुला-मुलींच्या विवाहाचा आर्थिक भार हलका करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने पुढाकार घेतला आहे. (Beed) डिसेंबर 2026 मध्ये जिल्ह्यात चार ठिकाणी सामूहिक विवाह सोहळे आयोजित करण्यात येणार आहेत. दि. 14, 15, 30 आणि 31 डिसेंबर रोजी हे विवाह सोहळे पार पडणार असून, आर्थिक अडचणींमुळे विवाहाचा खर्च करू न शकणाऱ्या कुटुंबांना या उपक्रमातून मोठा आधार मिळणार आहे.
सामूहिक विवाह सोहळ्यांमध्ये आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या मागास घटकांना प्राधान्य देण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी दिले आहेत. विशेषतः ऊसतोड कामगार, वीटभट्टीवर काम करणारे मजूर आणि आर्थिक परिस्थिती कमकुवत असलेल्या कुटुंबांतील इच्छुक वधू-वरांना या उपक्रमात सहभागी करून घ्यावे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. विवाह समारंभातील अनावश्यक खर्चाला फाटा देऊन साध्या पद्धतीने विवाह करण्यासाठी नागरिकांना प्रोत्साहित करण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे.
या उपक्रमाच्या नियोजनासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेण्यात आली. यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितीन रहेमान, समाज कल्याणचे सहायक आयुक्त प्रदीप भोगले, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी एफ. एम. शेख, जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी कालिदास बडे आणि इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे सहायक संचालक केदार गरड उपस्थित होते. सामूहिक विवाह सोहळ्यांची तयारी आणि लाभार्थी निवडीच्या प्रक्रियेचा यावेळी आढावा घेण्यात आला.
Letsupp दिवाळी अंक २०२६ महाराष्ट्रात कुठेही मागवण्यासाठी या लिंकवर क्लिक करा.
राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग तसेच महिला व बालविकास विभागामार्फत सामूहिक विवाह योजनेतील पात्र नवदांपत्यांना प्रत्येकी 25 हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाते. विवाहातील अवाजवी खर्च टाळण्याबरोबरच गरजू कुटुंबांना आर्थिक मदत मिळावी, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. त्यामुळे अनुदानाचा लाभ केवळ पात्र आणि गरजू लाभार्थ्यांपर्यंतच पोहोचेल, याची दक्षता घेण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.
लाभार्थ्यांचा शोध घेण्यासाठी समाज कल्याण आणि महिला व बालविकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष क्षेत्रात उतरावे, असेही जॉन्सन यांनी सांगितले. गाव, वाडी, वस्ती आणि तांड्यांवर भेटी देऊन डिसेंबर महिन्यात विवाह करण्यास इच्छुक असलेल्या जोडप्यांची माहिती गोळा करावी. या कामात कोणत्याही प्रकारची दिरंगाई किंवा निष्काळजीपणा सहन केला जाणार नाही, असा इशाराही त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिला.
योजनेची माहिती अधिकाधिक नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी गावपातळीवर जनजागृती करण्याची जबाबदारी तहसीलदार, गटविकास अधिकारी आणि बालविकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे. तसेच इच्छुक वधू-वरांचे अर्ज गोळा करण्यासाठी अंगणवाडी सेविकांची संपर्क अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांनी प्राप्त अर्ज तातडीने संबंधित बालविकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांकडे जमा करावेत, अशा सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांमध्ये या उपक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यावर प्रशासनाचा भर असून, प्रत्येक पात्र कुटुंबापर्यंत योजनेची माहिती पोहोचविण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. विवाहासाठी आर्थिक मदतीची गरज असलेल्या कुटुंबांची माहिती संकलित करताना कोणताही पात्र लाभार्थी वंचित राहणार नाही, याची काळजी घेण्याचे आवाहन जिल्हाधिकाऱ्यांनी केले. यावेळी इच्छुक नवदांपत्यांकडून प्राप्त झालेल्या अर्जांचीही त्यांनी पाहणी केली.
दरम्यान, बीड जिल्ह्यातील नागरिकांनी या सामूहिक विवाह उपक्रमाचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित यंत्रणेकडे संपर्क साधावा, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे. सामाजिक प्रतिष्ठेपोटी विवाह सोहळ्यांवर होणारा अनावश्यक खर्च टाळून गरजू कुटुंबांना आर्थिक आधार देणे आणि सामूहिक विवाह चळवळीला बळकटी देणे, हा या उपक्रमामागील हेतू आहे. त्यामुळे सर्व संबंधित विभागांनी समन्वयाने काम करून चारही दिवशी होणारे विवाह सोहळे यशस्वी करावेत, असे निर्देश जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी दिले.